सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि ट्विटर ने एक नए विवाद को हवा दे दी है. ट्विटर ने इस बार भारत के मूल नक्शे के साथ छेड़खानी की है. उसने अपने वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के हिस्से के रूप में दिखाया है. भारत सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र देश का गलत मानचित्र दिखाने पर ट्विटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है. twitter india map tampering

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दिखाया देश से अलग twitter india map tampering

दरअसल ट्विटर के ट्वीप लाइफ सेक्शन में पूरी दुनिया का नक्शा है. इस नक्शे के तहत ट्विटर यह बता रही है कि उसकी टीम दुनियां के कौन-कौन से हिस्से में काम कर रही है. इस नक्शे में भारत भी है लेकिन भारत के नक्शे से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को हटाकर अलग देश का हिस्सा बताया गया है. इससे पहले भी लद्दाख को भारत के नक्शे से ट्विटर बाहर निकाल दिया था. लेकिन विवाद बढ़ने के बाद ट्विटर ने गलती को सुधार दिया था. twitter india map tampering

इससे पहले भी की गई थी हरकत twitter india map tampering

ट्विटर ने बीते साथ 18 अक्टूबर को लेह-लद्दाख की जियो टैग लोकेशन को जम्मू-कश्मीर, चीन में दिखाया था. इसके बाद केंद्र सरकार के आईटी सचिव अजय साहनी ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को इस मामले में कड़ी चेतावनी के साथ चिट्ठी लिखी थी. सरकार ने ट्विटर द्वारा भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी. twitter india map tampering

ट्विटर ने IT मंत्री के अकाउंट को किया ब्लॉक twitter india map tampering

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को लगभग एक घंटे तक लॉक रखा गया. ट्विटर ने इसके पीछे दलील दी है उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीटराइट का उल्लंघन किया है. लगभग एक घंटे के बाद उनके अकाउंट को कंपनी ने फिर से अनलॉक कर दिया. रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को लेकर ट्विटर से जवाब तलब किया है. twitter india map tampering

उपराष्ट्रपति के अकाउंट से हटा दिया था ब्लू टिक twitter india map tampering

इससे पहले ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था. लेकिन विवाद बढ़ता देख ट्विटर ने उनके निजी अकाउंट को एक बार फिर से ‘वेरिफाई’ कर दिया था. मामला सामने आने पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि देश का उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है. इस पद पर बैठने वाला किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होता है.

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