कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों की मौत दर्ज की गई थी. आलम यह था कि लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार के लिए टोकन लेकर लाइन में लगना पड़ रहा था. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के फैसला सुनाया है. कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को आदेश दिया कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए. Supreme Court corona deceased compensation

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार मुआवजे के हकदार Supreme Court corona deceased compensation

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपना वैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफल रहा है. कोर्ट ने कोरोना से मृतक परिवार को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तैयार करने के साथ मुआवजा राशि तय करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही साथ कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना की वजह मृतक लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्देश दिया है. Supreme Court corona deceased compensation

सरकार खुद तय करे मुआवजे की राशि Supreme Court corona deceased compensation

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि कोरोना से हुई हर मौत में परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए. हालांकि ये राशि कितनी हो, ये कोर्ट तय नहीं कर सकता. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी मौत के मामले में मुआवजा तय करें. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी माना कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को चार-चार लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है. गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी. Supreme Court corona deceased compensation

24 मई को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि अगर हर मृतक को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा आपदा प्रबंधन फंड खत्म हो जाएगा. जिसके बाद कोरोना से निपटने की तैयारी के साथ ही भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी लड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. Supreme Court corona deceased compensation

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