पेगासस जासूसी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नौ याचिकाओं पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र ने जो हलफनामा दाखिल किया था वह पर्याप्त है. बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार को 10 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब दाखिल करना होगा. Pegasus scandal Supreme Court notice

गौरतलब है कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दावा किया था कि यह तमाम याचिकाएं अटकलों, अनुमानों और मीडिया में आई अपुष्ट खबरों पर आधारित हैं. मामले की जांच विशेषज्ञों का एक समूह करेगा. पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ कुछ पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से याचिका दाखिल कर मामले की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर या मौजूदा जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर जांच की मांग की गई है. Pegasus scandal Supreme Court notice

मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि हम सुनवाई के पहले चरण में हैं इसलिए हम केंद्र को नोटिस देकर जवाब तलब कर रहे हैं. केंद्र सरकार को अपना जवाब दस दिनों के अंदर देना होगा. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए सरकार एक कमेटी का गठन करने वाली है. उसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जाएगी. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी कमेटी गठन के खिलाफ नहीं है जांच के लिए आप जो करना चाहते हैं उसके लिए स्वतंत्र हैं. Pegasus scandal Supreme Court notice

गौरतलब है कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर बीते दिनों संपन्न होने वाले मानसून सत्र में विपक्ष ने राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा किया था. जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही इस बार हंगामे की भेट चढ़ गई थी. सरकार ने सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था. वहीं विपक्ष इस मुद्दे से चर्चा की आगाज करने पर जोर दे रही थी. Pegasus scandal Supreme Court notice

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