अब आपके पड़ोस की राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में बदलने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ करार किया है.

इस पहल से राशन की दुकानों के राजस्व में वृद्धि होगी. इन दुकानों के जरिए लोग राशन लेने के अलावा पैन कार्ड और पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर सकेंगे. इतना ही नहीं यहां बिजली और पानी के बिल भी जमा किए जा सकते हैं.

राशन की दुकान का नाम सुनते ही यह तस्वीर दिमाग में आती है कि वहां लोगों को अनाज दिया जा रहा होगा. लेकिन अब बदलते वक्त के साथ कई बदलाव किए जा रहा हैं, क्योंकि अब राशन की दुकानों पर अनाज की बिक्री के साथ-साथ और भी कई सुविधाएं मिलेंगी. अभी तक राशन की दुकानों पर अनाज या तेल जैसी सरकारी वस्तुएं ही मिलती थीं, लेकिन अब इन दुकानों से सीएससी संबंधित सेवा भी ली जा सकती है.

क्या होगी सुविधा?

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड मॉडल समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. राशन की दुकानों के इच्छुक उचित मूल्य की दुकान के डीलरों द्वारा सीएससी सेवाएं प्रदान करके राजस्व उत्पन्न किया जाएगा. समझौता ज्ञापन पर उप सचिव ज्योत्सना गुप्ता और सीएससी के उपाध्यक्ष सार्थक सचदेव ने हस्ताक्षर किए हैं.

राशन की दुकानों को अब सीएससी सेवा

केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है. ऐसे सीएससी केंद्रों को उनकी सुविधा के अनुसार अतिरिक्त सेवाओं का चयन करने के लिए कहा जाएगा. इनमें बिल भुगतान, पैन आवेदन, पासपोर्ट आवेदन, चुनाव आयोग से संबंधित सेवाएं आदि शामिल हैं. ये सेवाएं ग्राहक को नजदीकी राशन की दुकान पर उपलब्ध होंगी और दूसरी तरफ इन दुकानों को अतिरिक्त आय का जरिया भी मिलेगा.

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