कोलकाता: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार भी नाराज नजर आ रही है. पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया है.

टीएमसी नेता और ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने इस मुद्दे के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था. इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के मुद्दे पर 1.5 घंटे लंबी बहस की अनुमति दी है.

इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. इस मामले को लेकर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र के फैसले के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और अब सरकार इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी.

केंद्र सरकार ने पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कुछ सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया है. केंद्र के इस फैसले का विरोध करते हुए टीएमसी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है. गौरतलब है कि पंजाब में भी चरणजीत सिंह चन्नी सरकार कई बार बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र से नाराजगी जता चुकी है.

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