नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कैंबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद बढ़ा दी गई है. अब अगले साल मार्च तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा.

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेंहू और चावल मुफ़्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया है. उसे दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक और 4 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि इसपर कुल 53344 करोड़ रुपए खर्च आएगा. PM गरीब कल्याण अन्न योजना से क़रीब 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलता रहेगा. अबतक 600 लाख मीट्रिक टन स्वीकृत किया जा चुका है. कुल मिलाकर इसपर 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि आज कैबिनेट बैठक में कृषि क़ानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है. अगले हफ्ते में पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होगी वहां पर दोनों सदनों में कृषि क़ानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा.

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