नई दिल्ली: शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक दोनों सदनों में पारित किया जा चुका है. बावजूद इसके किसान आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं. किसानों का कहना है कि एमसएपी कानून लागू होने और मृतक किसानों को मुआवजा देने के बाद ही आंदोलन खत्म किया जाएगा. राज्यसभा में पहले दिन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला बिल पेश करने के दौरान हंगामा करने की वजह से 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था. इस मामले को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता राज्यसभा के सभापति से मुलाकात कर एक बार फिर से निलंबन को रद्द करने की मांग की.

इस सिलसिले में जानकारी देते हुए कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 12 निलंबित सांसदों के निलंबन को लेकर हम चेयरमैन साहब से मिले ताकि वे 12 लोग भी चर्चा में शामिल हो सकें. लेकिन बात नहीं बनी. कहा गया कि सभी लोग माफी मांग लें. ये ठीक नहीं है, ग़लत तरीके से, गैरक़ानूनी ढंग से, नियमों के खिलाफ जाकर उन्हें निलंबित किया गया है.

संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का आज पांचवा दिन है. विपक्ष ने आज सुबह ही सांसदों के निलंबन और नागालैंड मामले पर चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा कर दिया था. इतना ही नहीं इस दौरान राज्यसभा में वेल में विपक्षी सांसदों के पहुंचने के कारण कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा था.

गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अनुरोध खारिज कर दिया था. विपक्षी दल से जुड़े लोगों ने बीते दिनों राज्‍यसभा के सभापति से मिलकर सासंदों के निलंबन को रद्द करने की मांग किया था. इसके जवाब में सभापति ने कहा कि निलंबित सांसदों ने अफसोस नहीं जताया है. मैं विपक्ष के नेता (मल्लिकार्जन खड़गे) की अपील पर विचार नहीं कर रहा हूं. निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा.

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