देहरादून: हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषणों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कल 13 जनवरी को हरिद्वार पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया था. इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है. हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र रावत ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि रिजवी को रूड़की के नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है.

हरिद्वार में हाल ही में संपन्न ‘धर्म संसद’ में हुए कथित घृणा भाषण के संबंध में पुलिस ने रिजवी सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. रिजवी पहले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख रह चुके हैं. दिल्ली और उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद में एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया था. मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.

दरअसल पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज और वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. जिसमें हरिद्वार के धर्म संसद के संबंध में आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी. इस धर्म संसद में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ तलवार उठाने और उनका नरसंहार का आह्वान किया गया था. बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था.

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पेश वरीष्ठ वकील कपिल सिब्बल अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस तरीके के धर्म संसद लगातार हो रहे हैं. सिब्बल ने कोर्ट से राज्य और केंद्र के अधिकारियों को जल्द से जल्द जवाब देने के लिए कहने का अनुरोध किया, ताकि ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगाई जा सके. इतना ही नहीं कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है, उससे पहले पक्षकारों से जवाब मांगा जाना चाहिए.

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