नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश किया. अफोर्डेबल आवास योजना को और राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 48,000 करोड़ रुपया आवंटित करने का ऐलान किया. सरकार का ध्यान अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराकर देश के लोगों के अपने घर के सपने को साकार करने पर है.
- पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे
देशभर के 1.50 लाख से अधिक डाकघर को ऑनलाइन कर दिए जाएंगे
बजट में सरकार ने डिजिटाइजेशन पर फोकस बढ़ाने का फैसला किया है
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी
देश भर के 1.50 लाख डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे - सरकार डिजिटल लेनदेन की लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है
बजट में सरकार ई-पासपोर्ट लॉन्च करने की इच्छा व्यक्त की है
इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आएगी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी
कार्बन न्यूट्रल स्कीम के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना फोकस बढ़ाया है. सरकार ने इस योजना के तहत प्रमुख पहलुओं की जांच कर बाधक मुद्दों को दूर करने के लिए बजट में घोषणा करना शुरू कर दिया है.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की है कि जल्द ही बैटरी स्वैपिंग नीति पेश की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की योजना को तेजी से चलाने के लिए देश को चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है.
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