नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम बजट पेश होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर विस्तार से बात करते हुए पीएम ने कहा कि इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से देश लड़ रहा है. कोरोना कालखंड दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है. दुनिया उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है, जहां टर्निंग प्वाइंट निश्चित है. आगे जो दुनिया जो हम देखने वाले हैं,वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना से पहले थी. 7-8 साल पहले भारत की GDP 1,10,000 करोड़ रुपये थी और आज भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 2,30,000 करोड़ रुपये है. वर्ष 2013-14 में भारत का एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ रुपये होता था और आज ये लगभग 4,70,000 करोड़ रुपये पहुंचा है.
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि कल निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, इस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम है. बीते 7 वर्षों में जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है. जल मिशन के तहत अब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है. इसमें से करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्षों में दिए गए हैं। बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा.
पीएम मोदी ने आगे कहा कि हर साल लाखों करोड़ रुपए खाद्य तेल खरीदने के लिए विदेश भेजते हैं वो देश के किसानों को ही मिले, इसके लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं. अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का एक बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है जिसके माध्यम से खेत में ही सोलर पैनल लगाने के लिए मदद दी जा रही है. युवाओं को शिक्षा और स्किल के बेहतर अवसर देने के लिए बीते वर्षों में तकनीक का दायरा निरंतर बढ़ाया गया है. इस बजट में इसे विस्तार देते हुए पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है. इससे गरीब बच्चे भी छोटे-मोटे कोर्स, क्वालिटी एजुकेशन के साथ आसानी से कर पाएगा.
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा कि पोस्ट ऑफिस में जिनके सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट हैं, उनको अब अपनी किश्त जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है. अब वो सीधे अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएंगे. इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान नीधि के तहत 68 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ये राशि पिछले साल की तुलना में ज्यादा है. इसका लाभ देश के करीब 11 करोड़ किसानों को होगा. डिजिटल करेंसी से अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा. ये डिजिटल रुपया अभी हमारी जो फिजिकल करेंसी है उसका ही डिजिटल स्वरूप होगा और इसे RBI द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. इसको फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकेगा. आज सस्ता और तेज़ इंटरनेट भारत की पहचान बन चुका है. बहुत जल्द सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पूरी होगी. 5G सर्विस की लॉन्चिंग भारत में ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को एक अलग ही आयाम देने वाली है.
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