बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों से कहा कि वह भी देशहित में वैट में कटौती करें. पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई थी. गैर भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार से पेट्रोल-डीज़ल और रसोई गैस को GST के दायरे में लाने की मांग की थी.

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने गैर भाजपा शासित राज्यों पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर भारी वैट लगा रखा है. इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा मुहैया करवाने के कोशिश में बाधा पड़ रही है.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर केंद्र पहले 32 रुपये का एक्साइज शुल्क लेता था, जिसमें कटौती की गई है… केंद्र ने अपनी ज़िम्मेदारी निभा चुका है अब राज्यों को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए.

इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम अभी भी महामारी से उबर नहीं पाए हैं, अभी भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है और वैक्सीनेशन जारी है. यूक्रेन-रूस विवाद चल रहा है…तेल की कीमतें 19.56 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 130 डॉलर प्रति बैरल हो गईं हैं. गैर-भाजपा शासित राज्य जितना VAT लगा रहे हैं, उसका आधा VAT भाजपा शासित राज्यों में लगाया गया है. पेट्रोल की कीमतों में भाजपा और गैर-भाजपा शासित राज्यों में 15-20 रुपये का अंतर है.

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