नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. लेकिन विपक्षी दल से जुड़े लोग मोदी सरकार के इस फैसले पर तंज कस रहे हैं. इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्र से यूपीए की सरकार में लगने वाला एक्साइज ड्यूटी लागू करने की मांग की है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यूपी चुनाव की घोषणा होते ही पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ रही थी वो बंद हो गया. जैसे ही चुनाव समाप्त हुए फिर से कीमतें फिर बढ़ने लगी. लगभग 10 रुपये प्रति लीटर कीमतें बढ़ा दी और अब घोषणा करके 8-9 रुपये कीमतें कम कर दी. ये जनता को धोखा देने वाली बात है.

इसके अलावा राजस्थान के सीएम गहलोत ने कहा कि UPA की सरकार के समय 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिसे इन्होंने बढ़ाकर 32 रुपये तक कर दिया. राज्यों का भी हिस्सा होता था लेकिन अब इन्होंने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी जिसका सारा पैसा इनके खाते में ही जाता है.

वहीं कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने केंद्र के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि एक्साइज ड्यूटी को काटने का निर्णय रेगिस्तान में झाड़ू मारने के बराबर है. पिछले 2 महीने में भाजपा ने पेट्रोल-डीज़ल को 10-10 रुपये बढ़ाया है. आज उसी पेट्रोल-डीज़ल को क्रमश: 9.5 रुपये और 7 रुपये सस्ता कर दिया. जनता को 2 महीने लूटा और फिर 50 पैसे की राहत दे दी.

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