नई दिल्ली: बिहार की नई कैबिनेट में 72 फीसदी मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने यह जानकारी दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज है. बीते दिनों भाजपा का साथ छोड़तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 31 मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया था.
एडीआर और ‘बिहार इलेक्शन वॉच’ ने बिहार मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री सहित 33 में से 32 मंत्रियों द्वारा 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दायर किए गए हलफनामों का विश्लेषण किया है. एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, जदयू नेता और कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी को अपना हलफनामा जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह विधान परिषद के मनोनीत सदस्य हैं. इसलिए आपराधिक, वित्तीय और अन्य विवरणों के बारे में उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है.
रिपोर्ट के मुताबिक, 23 मंत्रियों यानी (72 फीसदी) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 17 मंत्रियों (53 फीसदी) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. तो 32 मंत्रियों में से 27 (84 फीसदी) करोड़पति हैं. रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक संपत्ति वाले मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं, जो मधुबनी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. समीर की संपत्ति 25.45 करोड़ रुपये है. सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हैं, जिनकी संपत्ति 17.66 लाख रुपये है. एडीआर के अनुसार, 8 मंत्रियों (25) प्रतिशत की शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 12वीं कक्षा तक है. जबकि 24 मंत्रियों (75 प्रतिशत) ने स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त की है.
कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश ने राज्य के कानून विभाग की जिम्मेदारी कार्तिकेय सिंह को सौंपी है. अब आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक वांछित व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया है. दरअसल बिहार के नए कानून मंत्री को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. अपहरण के एक मामले में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को दानापुर कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन वह उसी दिन शपथ लेने राजभवन पहुंचे थे. कार्तिकेय सिंह का कहना है कि उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं है.
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