केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए, कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार का टारगेट तय किया गया है. 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना भारत का लक्ष्य है.

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट ने नेशनल लॉजस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी. पॉलिसी लॉजिस्टिक्स सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास के लिए होगी.

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी. प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ मिश्रित अर्धचालक, पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% का प्रोत्साहन दिया.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि PM के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 3 निर्णय लिए गए. मंत्रीमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंज़ूरी दी. इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। साथ ही 14 क्षेत्र में PLI स्कीम लाई गई है.

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