नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के खिलाफ इन दिनों पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. जहां आम आदमी इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं वहीं विपक्षी से जुड़े लोग इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहे हैं. ऐसे में केरल के बाद अब पंजाब सरकार भी नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी बना रही है.
मिल रही जानकारी के अनुसार 16 जनवरी को शुरू होने वाले पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान सीएए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है. इस मामले को लेकर आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. दो दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस मुद्दे पर एकमत से विधानसभा में प्रस्ताव पास करने को कहा था.
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह CAA का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं. उन्होंने पिछले हफ्ते मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने CAA को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद को तो कड़े शब्दों में दो पेज का पत्र लिखा है. कैप्टन ने पत्र में लिखा है ‘ केंद्र हमें इस तरह का गैर संवैधानिक एक्ट लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. धर्म के नाम पर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता और न ही भारत का संविधान हमें ऐसा करने की इजाजत देता है.
