- सियासी पार्टियों ने किसानों के भारत बंद के ऐलान का किया समर्थन
- राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला
- प्रियंका ने कहा- भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है
- किसानों ने आज कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद का किया है ऐलान
कृषि बिल के खिलाफ पूरे देश में किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है. पंजाब-हरियाणा और बिहार के साथ ही साथ कई अन्य राज्यों में किसान सड़कों पर बैठकर चक्का जाम किया.
किसानों के भारत बंद के ऐलान को कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई विपक्षी दल ने समर्थन दिया है. उत्तर प्रदेश में भी भारत बंद का असर दिख रहा है.
प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बोला हमला
इस बीच प्रियंका गांधी ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है.
“किसानों से MSP छीन ली जाएगी. उन्हें कांट्रेक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा.
न दाम मिलेगा, न सम्मान. किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा. भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है.”
किसानों से MSP छीन ली जाएगी। उन्हें कांट्रेक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा।
न दाम मिलेगा, न सम्मान।
किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा।भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है।
हम ये अन्याय नहीं होने देंगे।#BharatBandh
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 25, 2020
कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में जारी रेल रोको आंदोलन
कृषि बिल के का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा में हो रहा है. पंजाब के अमृतसर, फरीदकोट समेत कई शहरों में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठकर कल से ही रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं.
किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने पंजाब जाने वाली 13 जोड़ी ट्रेनों को पंजाब पहुंचने से पहले ही टर्मिनेट कर दिया.
इसके अलावा 14 ट्रेनों को कैंसल कर दिया है. वहीं राज्य सरकार ने विरोध करने वाले किसानों पर नरव रवैया अख्तियार करने का निर्देश दिया है.
किसान बिल के खिलाफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर चलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया. इस दौरान उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हमारे ‘अन्नदात’ को ‘फंड दाता’ के हाथों कठपुतली बना देना चाहती है.
केंद्र सरकार दावा कर रही है कि कृषि बिल से किसानों को फायदा होगा लेकिन किसान संगठन से जुड़े लोगों का दावा है कि इससे कॉरपोरेट से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचेगा.
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