केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले बदलाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र एक्शन मोड में आ गए हैं. विस्तार के एक दिन बाद ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक संपंन्न हुई. कोरोना की वजह से यह बैठक वर्चुअली हुई. इस दौरान पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को कई गुरु मंत्र भी दिया. गौरतलब है कि कल होने वाले विस्तार में 36 नए चेहरे शामिल हुए हैं. जबकि 7 वर्तमान राज्य कक्षा के मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया है.इस बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. agriculture law will not be canceled

पहली बैठक के बाद कृषि मंत्री ने किया ऐलान agriculture law will not be canceled

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि किसान संघ को मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि तीन कानूनों को रद्द करने के अतिरिक्त वो कोई भी प्रस्ताव लेकर हमारे पास आए हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. APMC समाप्त नहीं होगी बल्कि APMC और मजबूत हो. इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है. तोमर ने आगे कहा कि हमारे देश में एक बड़े क्षेत्र में नारियल की खेती होती है. इसका उत्पादन बढ़े और किसानों को सहूलियत दिया जा सके इसके लिए 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था इसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं. बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति होगा. agriculture law will not be canceled

कृषि कानून से मंडिया खत्म नहीं होगी बल्कि मिलेगी मजबूती agriculture law will not be canceled

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होगी बल्कि मंडियों को और मज़बूत किया जाएगा. मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा. कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ रुपये प्रवर्धित किया गया है उस फंड का उपयोग APMC कर सकेगी. तोमर ने आगे कहा कि आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक परियोजना (अधिकतम सीमा 25 और ये परियोजना अलग-अलग स्थान पर करना होगा) करेगा तो हर परियोजना पर अलग-अलग 2 करोड़ रुपये तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी. agriculture law will not be canceled

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों पर ये लागू नहीं होगा वो 25 से अधिक परियोजना बना सकते हैं. मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि कृषि उपज मंडी में एक से अधिक परियोजनाएं किसानों के लिए बनाई जाएगी तो उन्हें भी ये पात्रता मिलेगी. इस निर्णय से काफी लोग लाभान्वित होंगे. agriculture law will not be canceled

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