नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था.

हालांकि पीएम के कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के बावजूद किसान अब भी अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं. लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि काले कानून को खत्म करना ही काफी नहीं है, एमएसपी गारंटी एक्ट लागू होने और पहले से तैयार किसान विरोधी बिल के निरस्त होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कैंबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगा दी है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि आज कैबिनेट बैठक में कृषि क़ानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है. अगले हफ्ते में पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होगी वहां पर दोनों सदनों में कृषि क़ानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा.

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