पूरे देश में जहां एक तरफ CAA-NPR-NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार इस कानून को लागू कर एक बार नहीं बल्कि कई बार दावा कर चुकी है कि विपक्ष चाहे जितना हंगामा कर ले सरकार अपना फैसला नहीं बदलने वाली ऐसे में अब देश में आधा दर्जन से ज्यादा राज्य इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इसका विरोध कर रहे हैं.
ऐसे में अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी एनपीआर को लेकर बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि वे आंध्र प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे. जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘प्रस्तावित एनपीआर के कुछ सवाल आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा खड़ी कर रहे हैं. इस मुद्दे पर पार्टी में चर्चा के बाद हमने निर्णय लिया है कि हम केंद्र सरकार को 2010 के प्रश्नों के साथ एनपीआर लागू करने को कहेंगे.
Some of the questions proposed in the NPR are causing insecurities in the minds of minorities of my state. After elaborate consultations within our party, we have decided to request the Central Government to revert the conditions to those prevailing in 2010. (1/2)
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) March 3, 2020
उन्होंने यह भी कहा कि हम आगामी विधानसभा सत्र में वर्तमान एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे. इससे पहले बिहार विधानसभा में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है. बिहार सरकार ने भी एनपीआर को 2010 के प्रश्नों के साथ लागू करने का आग्रह किया है.
