मुंबई. भीमा कोरेगांव में 2 साल पहले हुई हिंसा से जुड़े मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी गई हैं. महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की.

भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को हुई हिंसा से जुड़े सभी मामलों की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) करेगी. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस बारे में राज्य सरकार से पूछा तक नहीं गया. उन्होंने ट्वीट किया कि जब राज्य सरकार इस मामले की तह में जा रही थी, तब ये फ़ैसला किया गया. एक दिन पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने इसे लेकर गुरुवार को मीटिंग रखी थी. गृह मंत्री ने इस बारे में कहा था कि वह पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर उनके द्वारा इस मामले की जानकारी मिलने के बाद ही इसकी समीक्षा करेंगे और किसी नतीजे तक पहुंचेंगे.

2 साल पहले हुई थी हिंसा

एक जनवरी 2018 को पुणे के पास स्थित भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़की थी. इससे एक दिन पहले वहां यलगार परिषद नाम से एक रैली हुई थी और इसी रैली में हिंसा भड़काने की भूमिका बनाई गई. इसके बाद संसावाड़ी में हिंसा भड़क उठी थी. कुछ क्षेत्रों में पत्थरबाज़ी की घटना हुई. उपद्रव के दौरान एक नौजवान की जान भी गई. पुलिस का दावा है कि यलगार परिषद सिर्फ़ एक मुखौटा था और माओवादी इसे अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे.