प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती की गई है और यह कटौती एक साल तक रहेगी. कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया. उन्होंने बताया कि उष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल की सैलरी में भी स्वेच्छा से 30 फीसदी की कटौती की गई है.

कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी सांसदों के कम सैलरी लेने को मंजूरी मिल गई है. पीएम, मंत्री और सभी सांसद 30 फीसदी कम सैलरी लेंगे.

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी. 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30% तक कम किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक ज़िम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है. यह धनराशि भारत के समेकित कोष में जाएगा.

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