Budget 2021 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी. 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी. यानी अब वह इनकम टैक्स नहीं भरेंगे. एनआरआई के कर विवाद को ऑनलाइन निपटाए जाएंगे. वहीं सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
उधर इस साल वित्तीय घाटा 6.8 रहने का अनुमान है. वित्त मंत्री ने कहा कि अगली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी.
लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान
आम बजट (Budget 2021 Live) के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे. इसके लिए उच्च शिक्षा आय़ोग का गठन किया जाएगा. आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कलू बनेंगे. इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी. साथ ही देश में 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे.
वहीं वित्त मंत्री ने ऐलान (Budget 2021 Live) किया है कि लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके. इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं.
वित्त मंत्री बोलीं- 6 सालों में सरकार ने MSP डेढ़ गुना किया
दशक का पहला बजट (Budget 2021 Live) पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी. पहले इसमें सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी. इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्ट अप कंपनियों के लिए ऐलान किया. इसके तहत करीब एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इसी वर्ष LIC के आईपीओ को बाजार में लाया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसपी में कई बदलाव हुए हैं. सरकार का किसान और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान है. 6 सालों में सरकार ने एमएसपी डेढ़ गुना किया है. देश में गेंहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है. सरकार ने 2020-21 में किसानों से एक लाख 41 हजार 930 करोड़ का धान खरीदा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- जम्मू-कश्मीर में गैस पाईपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा. तीन साल में 100 नए जिलों में योजना शुरू होगी. कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे.
बजट में हाइवे प्रोजेक्ट की भरमार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में अपने बजट (Budget 2021 Live) भाषण के दौरान कई राज्यों में नेशनल हाइवे प्रोजोक्ट का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़), इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इसके अलावा केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे.
उन्होंने मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का भी ऐलान किया. पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी. वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है.
सीतारमण ने ऐलान (Budget 2021 Live) किया कि रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी. वित्त मंत्री ने पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख कोरड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया. ये ऐलान पिछले बजट से 30 फीसदी अधिक है. इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दो लाख करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे.
किसानों की आय होगी दोगुनी
किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है. वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ”पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई.”
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64180 करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में आम बजट बढ़ रही हैं. इस दौरान सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया. सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है. इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया. जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए. इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया है.
निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट (Budget 2021) पेश कर रही हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भाषण पढ़ रही हैं. कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था की रुकी रफ्तार को फिर से बढ़ाने के लिए इस बजट (Budget 2021) पर हर किसी की निगाहें हैं.
काले कपड़े में पहुंचे कांग्रेस सांसद
बजट (Budget 2021) सत्र के दौरान आज कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला संसद में काले कपड़े पहनकर आए हैं. कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया था, अब किसान आंदोलन के मसले पर कांग्रेस सांसद की ओर से विरोध किया जा रहा है.
भारतीय बजट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब पेपरलेस बजट (Budget 2021) पेश हो रहा है. कोरोना संकट की वजह से सरकार ने पेपरलेस बजट पेश करने का फैसला लिया है. आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहा है. सरकार भी हेल्थ, कृषि और रोजगार के जुड़े बड़े ऐलान कर सकती है.
यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का नौवां बजट (Budget 2021) होने वाला है. यह बजट ऐसे समय पेश हो रहा है, जब देश कोविड-19 संकट से बाहर निकल रहा है. इसमें व्यापक रूप से रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर खर्च को बढ़ाने, विकास योजनाओं के लिये उदार आवंटन, औसत करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालने और विदेशी कर को आकर्षित करने के लिये नियमों को आसान किये जाने की उम्मीद की जा रही है.
बजट का इतिहास
इतिहास पर नजर डालें तो देश का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था. आजादी के बाद पहला बजट देश के पहले वित्तमंत्री आरके षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था. यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक की अवधि के लिए था. 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया गया था.
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