देश में जारी कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है. एक साल पूरे करने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई. बैठक में MSMEs और किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए.  इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है. संकट में फंसे एमएसएमई की मदद करेंगे. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Champions.gov.in. पोर्टल की भी शुरुआत की जहां एमएसएमई की समग्र जानकारी मिलेगी.

प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एमएसएमई को पर्याप्त फंड दिया गया है. किसानों और मजदूरों के लिए फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी. किसानों को लगात से कम से कम 50 से 83 प्रतिशत तक ऊंचा मूल्य मिलेगा.

जावड़ेकर ने कहा कि अब छोटे और मध्यम कारोबार शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि MSME में नई नौकरियां आएंगी. किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल लागत का डेढ़ गुना रखा जाएगा. इसके साथ-साथ सरकार ने खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 से 83% तक बढ़ाया दिया है.

वहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेती और उससे जुड़े काम के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है. उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन अय्यर जी की सिफारिश को पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वीकार किया गया और अमल में लाया गया है. उन्होंने कहा कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की 14 फसलों के लिए सिफारिश आई थी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे देश की जीडीपी में 29 फीसदी योगदान MSME का होता है. देश में अभी 6 करोड़ MSME हैं और इस सेक्टर ने 11 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए हैं. उन्होंने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान संकट में पड़े MSMEs के लिए किया गया है. इससे संकट में पड़े 2 लाख MSMEs को फायदा होगा. इसके साथ-साथ 50 हजार रुपये के इक्विटी का प्रस्ताव भी पहली बार आया है.

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