नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद जहां देश के कई हिस्सों में खुशियां मनाई जा रही है. वहीं पूर्वोत्तर में इस बिल का जमकर विरोध भी हो रहा है ऐसे में अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन 2019 के खिलाफ रिट पीटिशन दायर करने का ऐलान किया है.
आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता चिदंबरम और कपिल सिब्बल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों वकील डरा रहे थे कि बिल अदालत में टिक नहीं पाएगा. मेरा कहना है कि हमारा काम अपनी बुद्धि विवेक से कानून बनाना है. आप अदालत में जाकर बहस करेंगे तो अदालत बताएगी कि क्या ठीक है. पर मेरा मानना है कि यह कानून न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के दौरान सही ठहराया जाएगा.
जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि यह विधेयक संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसीलिए जमीयत इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी. यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है. इसका पूरा मसौदा ही धार्मिक भेदभाव और पूर्वाग्रह के साथ तैयार किया गया है. मदनी ने यह भी कहा कि यह विधेयक देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है क्योंकि इसमें बिना दस्तावेज के नागरिकता देने का प्रावधान है.
