हितेश चावड़ा, गांधीनगर: वैश्विक महामारी कोरोना गुजरात में जमकर आतंक मचा रही है. कोरोना वायरस की वजह से सामाजिक प्रभाव के बाद अब इसका असर देश और राज्य सरकार की तिजोरी पर आर्थिक रूप से अपना प्रभाव डाल रही है. ऐसे में सरकार, सरकारी नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया की कार्रवाई की जाएगी इसकी संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है. क्योंकि कोरोना महामारी का असर अभी कब तक चलेगा इसको लेकर कोई फैसला करना जल्दबाजी होगी.

अगर गुजरात राज्य की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते में कोरोना वायरस ने जमकर लोगों को अपना शिकार बनाया है ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दो चार दिनों में गुजरात में संक्रमितों की संख्या 1000 के पार पहुंच जाएगी. हालंकि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाया जा रहा है. कोरोना महामारी की वजह से राज्य सरकार के राजस्व पर भी असर दिखाई देगा इसीलिए सरकार नई परियोजनाओं और नई भर्ती प्रक्रिया नहीं करेगी. गुजरात में वर्ष 2019-20 की परीक्षा जैसे कि (1) Govt TAT 1 & TAT 2, (2) Granted TAT 1 & TAT 2, (3) LRD & Constable & PI, (4) Bin sachivalay, (5) GPSC, (6) Forest gaurd, (7) Senior & junior Clerks, (8) Vidhyut sahayak, (9) Conductor & Driver जैसी नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी बाकी है. अगर को इन नौकरियों और अन्य नौकरियों के लिए इस साल भर्ती करना होता तो अभी तक विज्ञापन देना शुरू कर दिया होता.

लेकिन राज्य और देश की आर्थिक आय भी कोरोना वायरस की वजह से लागू तालाबंदी को लेकर राहत पैकेज की वजह कम होगी, जिसकी वजह से सरकार ऐसी स्थिति में हालात को सामान्य करने में लगेगी. इसकी वजह से सरकार का राजस्व कम होगा साथ ही साथ कोरोना के आतंक के बाद भी हालात को सामान्य करना राज्य सरकारों की पहली प्राथमिकता होगी इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि गुजरात सरकार इस साल सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करेगी.

एलआरडी भर्ती मामले को लेकर राज्य सरकार कानूनी पचड़े में फंसी हुई नजर आ रही है. मेरिट लिस्ट में महिलाओ और पुरुषों के संख्या का मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है. कोरोना पर लगाम लगाने के लिए इन दिनों जिला पंचायत नगर निगम में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है.

इसलिए 2020 में संभावना जताई जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार रोक देगी. सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ विकास कार्यों के लिए विधायकों के अनुदान का उपयोग कोरोना के खिलाफ जारी जंग में लगाने का फैसला किया है. इतना ही नहीं राज्य सरकार ने गांधीनगर में कई सरकारी दफ्तरों के नए मकान जैसे जिला स्तर के प्रोजेक्ट को रोक लगाकर सरकारी राजस्व में कमी ना हो इसके लिए फैसला ले सकती है.

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