दिल्ली राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2021 बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बीते दिनों राज्यसभा में पास हो गया है. Delhi GNCTD Bill Pass

लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी की मुहर लगते ही राजधानी दिल्ली में निर्वाचित सरकार के मुकाबले लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा शक्तियां मिल जाएगी. Delhi GNCTD Bill Pass

लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने पर विपक्षी दल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है.

वहीं केजरीवाल सरकार इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है.

आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन Delhi GNCTD Bill Pass

दोनो सदन में बिल पास होने के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर अपने नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा “आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है.

दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीन कर एलजी के हाथ में सौंप दिया गया. Delhi GNCTD Bill Pass

विडंबना देखिए कि लोकतंत्र की हत्या के लिए संसद को चुना गया जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है. दिल्ली की जनता इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेगी.”

भाजपा विपक्षी दल की चुनी हुई सरकार से अलग भावना से करती है काम  Delhi GNCTD Bill Pass

वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली को लेकर एक तरफ भाजपा पूर्ण राज्य के दर्जे की वकालत करती आई है.

लेकिन अब मुख्यमंत्री के ​अधिकारों को कम कर एलजी के अधिकारों को बढ़ा रही है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है. Delhi GNCTD Bill Pass

जब उनके खिलाफ किसी दल की सरकार बन जाती है तो उसके खिलाफ बीजेपी अलग भावना से काम करती है.

जीएनसीटीडी बिल को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा अपनी सरकार उपराज्यपाल के द्वारा चलाना चाहती है.

हर चीज में जब उनसे सलाह लेनी है तो निर्वाचित प्रतिनिधि का क्या काम.

संविधान में साफ कहा गया है कि अनुच्छेद 239AA के तहत 3 चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर दिल्ली सरकार काम कर सकती है लेकिन वो नहीं माने. Delhi GNCTD Bill Pass

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