नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मान्यता को रद्द करने के लिए देश के 56 पूर्व सिविल सेवकों ने चुनाव आयोग को अर्जी दी है. यह प्रस्तुति अरविंद केजरीवाल की राजकोट में हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आधारित है. अरविंद केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी के लिए काम करने का बयान दिया था. शिकायत में दलील दी गई है कि उनका यह बयान सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन के समान है.
अधिकारियों ने मांग की है कि आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करे और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इसकी मान्यता रद्द करे. पत्र में राजकोट में अरविंद केजरीवाल द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संदर्भित किया गया है. 56 पूर्व अधिकारियों ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ‘चुनावी लोकतंत्र को नष्ट करने’ के लिए आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है. इन पूर्व सिविल सेवकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई ‘असंतुलित और विवादास्पद’ टिप्पणियों की ओर इशारा किया है. पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है क्योंकि केजरीवाल ने हाल ही में कथित तौर पर गुजरात में सरकारी अधिकारियों को लालच देने की कोशिश की थी ताकि पार्टी को कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में फायदा हो सके.
‘दिल्ली के सीएम ने अधिकारियों को भड़काया’
पूर्व सिविल सेवकों ने 3 सितंबर को राजकोट में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम ने नौकरशाहों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए उकसाया ताकि पार्टी चुनाव जीत सके, सिविल सेवकों ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल के प्रयास को दृढ़ता से खारिज कर दिया. पत्र में कहा गया है कि केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों में आप की जीत के लिए होमगार्ड, पुलिसकर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, राज्य परिवहन चालकों और अन्य लोगों से काम करने का आह्वान किया था.
पत्र के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन के ड्राइवरों और कंडक्टरों से यात्रियों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए मनाने के लिए कहा था. पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रक्रियाओं और नियमों के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी थी.
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