नई दिल्ली: पिछले साल 25 नवंबर 2020 को मोदी सरकार द्वारा लागू तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध-प्रदर्शन शुरु हुआ था. इस दौरान किसान संगठनों और सरकार के बीच लगातार बातचीत का दौर चला था. लेकिन वार्ता से कोई परिणाम सामने नहीं आया था. इसी बीच 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था.
इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. बावजूद इसके किसान अब भी अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं. किसान नेताओं की मांग है कि जबतक एमएसपी गारंटी एक्ट लागू नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा. कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन का एक साल पूरा होने पर किसान बड़ी संख्या में सिंघु बॉर्डर पर इकट्ठा हुए और पिज्जा लंगर का आयोजन किया.
किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज सभी बॉर्डरों पर लोग आएंगे और बातचीत करेंगे. आज भी हमारा आंदोलन जारी है. केंद्र सरकार अगर बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकलेगा. सरकार हमारे अन्य मुद्दों को लेकर बात ही नहीं करना चाहती है. ऐसे में बिना बात के कैसे समाधान निकलेगा.
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जब तक संसद का सत्र चलेगा तब तक सरकार के पास सोचने और समझने का समय है. आगे आंदोलन कैसे चलाना है उसका फ़ैसला हम संसद चलने पर लेंगे. आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी उसका फ़ैसला भी 27 नवंबर को हाने वाली संयुक्त किसान मौर्चा की बैठक में होगा.
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