मोदी सरकार द्वारा तीनों विवादित कानूनों के वापसी के बाद भी जारी किसानों का आंदोलन अब जल्द खत्म होने वाला है. केंद्र सरकार की ओर से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद इस पर सहमति बनती दिखी है. बताया जा रहा है कि सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगों को मान लिया है जिसके बाद अब किसान आंदोलन खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि कल दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें आदोलन को लेकर अहम फैसला किया जाएगा.

संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि 5 सदस्यीय कमेटी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई. उसमें सरकार की तरफ से प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई. उस प्रस्ताव पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों के साथ बैठक हुई, चर्चा हुई. कुछ साथियों को प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण चाहिए था. विषय नोट कर लिए गए हैं उन्हें सरकार को भेजा जाएगा. उम्मीद है कि कल तक सरकार की तरफ से जवाब मिल जाएगा. उसपर कल 2 बजे फिर से बैठक होगी. सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उसपर चर्चा की जाएगी.

बैठक खत्म होने के बाद गुरनाम सिंह ने कहा कि आंदोलन में 700 से अधिक किसानों ने जान गंवाई है, जिनके लिए पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपये मुआवजा और परिवार में एक को सरकारी नौकरी की बात की है. यही मॉडल केंद्र सरकार को भी लागू करना चाहिए. जो केस वापस लेने की बात है, उसपर सरकार की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन वापस लेने के बाद केस वापस लेने की शुरुआत होगी. हरियाणा में 48,000 लोगों पर मामले दर्ज़ हैं और भी देशभर में मामले दर्ज़ हैं. सरकार को तुरंत मामले वापस लेने की शुरुआत करनी चाहिए.

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