कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुस्त हुई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है. निर्मला सीतारमण ने कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.01 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया. इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना को 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया. Finance Minister economic relief package
केंद्र का एक और आर्थिक राहत पैकेज Finance Minister economic relief package
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र को 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज 7.95 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जायेगा. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजना है, इसमें 25 लाख छोटे उधारकर्ताओं तक पहुंचने का लक्ष्य है. इसमें एक व्यक्ति को अधिकतम 1.25 लाख का ऋण दिया जाएगा. ब्याज दर रिज़र्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित अधिकतम ब्याज दर से 2% कम होगी.
कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी योजना Finance Minister economic relief package
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट से निपटने से लिए 8 आर्थिक उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय पर्यटन शुरू होगा तब पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा बिना किसी शुल्क के जारी किया जाएगा. इसका लाभ किसी भी पर्यटक को एक ही बार मिलेगा और ये योजना 31 मार्च 2022 या पहले 5 लाख वीजा पूरे होने तक जारी रहेगी. इतना ही नहीं कोरोना की वजह से ठप्प पड़े पर्यटन क्षेत्र को पुर्नजीवित करने के लिए 11,000 से ज़्यादा रजिस्टर टूरिस्ट गाइड और बाकी हितधारकों को आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया. Finance Minister economic relief package
आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना को 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ किया जा रहा है. निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं. Finance Minister economic relief package
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