प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के विवरण के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है. पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए इसे ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ कहा जा रहा है. डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सूक्ष्म बीमा योजनाएं, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत और आयुषमान भारत से गरीबों को सीधे लाभ पहुंचा है.

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक पैकेज की घोषणा की है. उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग-अलग सेक्टर के आधार पर हम आप लोगों की उस पैकेज की जानकारी देंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता में कहा कि 15 विभिन्न कदमों का जिक्र होगा, जिसमें 6 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइसेस के लिए कदम उठाएंगे दो कदम एमएसएमई के फाइनेंस से जुड़ा है 2 पीएफ से जुड़े हैं.

अगस्त तक ईपीएफ सरकार देगी

निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 महीने के लिए कर्मचारियों और एम्प्लायर का ईपीएफ योगदान सरकार दे रही थी. पहले मार्च, अप्रैल मई तक के लिए था, जिसे अब 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त के लिए बढ़ाया गया है. इसपर 2500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इनको कुल मिलाकर 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए.

15000 से कम सैलरी वालों के लिए बड़ा ऐलान

इसके अलावा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि कंपनियों का ईपीएफ में अब सिर्फ 10 प्रतिशत देना पड़ेगा. 72 लाख 42 लाख कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा होगा. साथ ही 15 हजार से कम सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाले 12 प्रतिशत ईपीएफ की जगह भी अब 10 प्रतिशत ही ईपीएफ काटा जाएगा. इन दोनों कर्मचारियों की सैलेरी का 24 प्रतिशत (कर्मचारियों और एम्प्लॉयर का हिस्सा) पीएफ सरकार जमा करेगी. कुटीर लघु उद्योग, ईपीएफ, एमएफआई, कॉनट्रैक्टर, रियल एस्टेट आदि सेक्टर को राहत दी जाएगी.

बिना गारंटी MSME को तीन लाख करोड़ का लोन

निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME देश की रीढ़ है. 12 करोड़ लोगों को यह सेक्टर रोजगार देता है. इस सेक्टर को राहत पैकेज में से 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, इसका समय-सीमा चार वर्ष का होगा और 12 माह तक मूलधन नहीं चुकाना होगा. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि तनावग्रस्त MSME के लिए 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. इससे दो लाख से ज्यादा तनाव वाली MSME को लाभ होगा. इसके अलावा ही उन MSME के लिए जो बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए फंड ऑफ फंड्स तहत 50 हजार करोड़ की इक्विटी इक्विजन होगा, ताकि वो आसानी से बड़ा आकार ले सके.

वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम भीम कल्याण योजना में देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किया गया. जनधन खातों में सीधे पैसा डाला गया. उज्ज्वला योजना के लोगों को फ्री में सिलेंडर दिया गया. किसानों के खाते में पैसे डाले गए.

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