वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी किस्त की जानकारी दी. दूसरे दिन केंद्र सरकार ने प्रवासियों, किसानों, खोमचे वालों के लिए किए कई बड़े ऐलान किए. दूसरी किस्त में मजदूरों और गरीब वर्ग के लोगों पर सरकार का फोकस रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है.

उन्होंने कहा कि प्रवासियों मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा. इस पर 3,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. इसके अलावा सीतारमण ने बताया कि 23 राज्‍यों के 67 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक देश, एक राशन कार्ड सिस्‍टम की व्‍यवस्‍था लागू की जाएगी. यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर करेगी. उन्‍होंने बताया कि 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे और मार्च, 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 14 मुख्य घोषणाएं…

• 8 करोड़ प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज की घोषणा.
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराये के घर मुहैया कराए जाएंगे.
• 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए.
• शहरी गरीबों को 11 हजार करोड़ की मदद दी गई.
• कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए. यह राशि 86,600 करोड़ रुपये है.
• केंद्र सरकार ने SDRF के लिए 11,002 करोड़ रुपये भी जारी किए.
• 33 करोड़ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला.
• देश में न्यूनतम वेतन का लाभ सिर्फ 30 फीसदी लेबर ही उठा पाते हैं. न्यूनतम मजदूरी का भेदभाव खत्म किया जाएगा.
• मनरेगा कि दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया है.
• देश के किसी भी शहर में हो अपना राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ लाने का प्रावधान.
• 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे. मार्च, 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी.
• 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान.
• मुद्रा शिशु लोन के दायरे में जो आते हैं, उन्हें ब्याज से राहत दी जाएगी. मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2 फीसदी की छूट होगी, इसका खर्चा सरकार उठाएगी.
• किसानों के लिए 30 हजार करोड़ की अतिरिक्त सहायता का ऐलान.

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