गांधीनगर: गुजरात में अगले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है. नई सरकार में सभी मंत्रियों के विभाग आवंटित किए जाने के बाद आज कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं. भारी बारिश की वजह से जहां किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है. वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन लोगों की परेशानियों को हल करने का निर्देश दिया है.

बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी गुजरात सरकार

सरकार के नव नियुक्त प्रवक्ता जीतू वाघाणी और राजेंद्र त्रिवेदी ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए मीडिया से कहा, ‘हमारी सरकार राज्य के बाढ़ पीड़ितों के साथ है. कैबिनेट की बैठक में प्राकृतिक आपदाओं के बाद मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है. जिसके तहत आवास सहायता को 3800 रुपये से बढ़ाकर 7 हजार रुपये कर दिया गया है. जबकि पक्का मकान को हुए नुकसान के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है. इसके अलावा कच्चे मकान को फिर से बनाने के लिए 10 हजार रुपये का अनुदान देने का ऐलान किया है.

इतना ही नहीं दुधारू पशुओं की मृत्यु होने पर सहायता राशि को बढ़ाकर 50 हजार किया जाएगा. जबकि भेड़-बकरियों की मौत की सहायता राशि को बढ़ाकर 5 हजार कर दिया गया है.

अब नहीं खाना पड़ेगा बार-बार सरकारी दफ्तर का धक्का

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है ताकि लोगों को सरकारी काम के लिए धक्का न खाना पड़े. जिसके तहत सभी मंत्रियों और अधिकारियों को प्रत्येक सोमवार-मंगलवार को कार्यालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने सोमवार-मंगलवार को किसी भी कार्य की योजना नहीं बनाने का अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है. इस दौरान लोगों के सवाल सुनने के लिए मंत्री और अधिकारी कार्यालय में मौजूद रहेंगे.

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