अहमदाबाद: गुजरात में फायर सेफ्टी को लागू करने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 5199 स्कूलों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिनके पास आग से बचाव और संरक्षण प्रणाली के मुद्दे पर एनओसी नहीं है. Gujarat High Court Fire Safety School

फायर एनओसी के बिना चलने वाली स्कूलों के खिलाफ सख्त हाईकोर्ट Gujarat High Court Fire Safety School

गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि भारतीय स्कूलों में फायर सेफ्टी की उपेक्षा की जाती है. राज्य सरकार भी फायर सेफ्टी को ठीक से लागू नहीं करती है.

इतना ही नहीं कई स्कूल प्राथमिक सेफ्टी के बिना चल रहे हैं. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जीवन के साथ लोग कैसे खेल सकते हैं. Gujarat High Court Fire Safety School

अगर इस आदेश के बाद ऐसी स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो अदालत राज्य सरकार को उन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का भी आदेश दे सकती है.

जिनके पास फायर एनओसी और फायर प्रोटेक्शन नहीं है.

छात्रों के सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूलों की Gujarat High Court Fire Safety School

गुजरात उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूलों की है. भारतीय स्कूलों में फायर सेफ्टी की कमी है.

छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों को उचित उपाय करना होगा.

यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि सभी अग्नि सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन किया जाए. Gujarat High Court Fire Safety School

कोर्ट ने आगे कहा कि स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र एक जगह इकट्ठा होते हैं और अध्ययन करते हैं. अगर ऐसी स्थिति में आग लगने की घटना होती है तो वे सभी प्रभावित हो सकते हैं.

स्कूल की कक्षाओं में, बेंच, टेबल और कुर्सियाँ सहित अधिकांश सामान लकड़ी से बने होते हैं. इसलिए स्कूल में आग आसानी से भयंकर रूप धारण कर सकती है.

कई स्कूलों में रसायन विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं और कई खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ भी हैं. Gujarat High Court Fire Safety School

ऐसी जगह पर दुर्घटना होने की स्थिति में आग बेकाबू भी हो सकती है, इसलिए स्कूलों में फायर सेफ्टी की जरूरत काफी ज्यादा महसूस की जा रही है.

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