अहमदाबाद: गुजरात में कोरोना की वजह से स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है. गुजरात हाईकोर्ट कोरोना वायरस की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दायर जनहित याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है. Gujarat High Court state government rebuked

कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में रूपाणी सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि असलियत और सरकारी दावे में भारी अंतर दिखाई दे रहा है.

कोर्ट ने कोरोना का सही आंकड़ा छुपाने पर लगाई फटकार Gujarat High Court state government rebuked

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव कारिया की खंडपीठ ने कहा कि 15-16 मार्च के बाद से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं. दैनिक मामलों में अभी तक गिरावट दर्ज नहीं की गई है.

राज्य सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए जिस गति से काम कर रही है उससे तेज गति से काम करने की जरुरत है. Gujarat High Court state government rebuked

राज्य को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता है. कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देश के बावजूद स्थिति को नियंत्रण में नहीं लाया गया है.

सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने कहा, “हम 15 दिनों में जीएमडीसी में एक अस्पताल की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें सभी सुविधाएं संभव हैं.” रेमडेसिविर का इंजेक्शन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि डब्ल्यूएचओ कुछ ओर कह रही है आईसीएमआर कुछ ओर कह रही है लेकिन गुजरात में लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं.

दावा और असलियत में काफी अंतर Gujarat High Court state government rebuked

महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर काफी गंभीर और संवेदनशील है. Gujarat High Court state government rebuked

सरकार की सभी मशीनरी ऊपर से नीचे तक कोरोना को काबू में करने के लिए लगा दी गई है. इतना ही नहीं जीएमडीसी में ड्राइव थ्रू टेस्ट अभियान शुरू किया गया है.

इस दलील को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं बल्कि राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या व्यवस्था की है उसकी जानकारी दी जाए.

हाईकोर्ट ने कहा अगर आप कहते हैं कि बेड खाली हैं तो मरीज क्यों लौट रहे हैं और लाइनें क्यों लग रही है. Gujarat High Court state government rebuked

गुजरात हाईकोर्ट कोरोना वायरस की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दायर जनहित याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ा कंफ्यू कर रहा है.

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कहा कि असलियत और सरकारी दावे में भारी अंतर दिखाई दे रहा है. Gujarat High Court state government rebuked

कोर्ट ने मरीजों का सही आंकड़ा जारी नहीं करने का सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दैनिक आंकड़ा गलत जारी कर रही है.

इतना ही नहीं कोर्ट ने रूपाणी सरकार की अस्पताल, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी के मामले को लेकर खिंचाई की. Gujarat High Court state government rebuked

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