गांधीनगर: देश में लोगों को न्याय देने के मामले में टॉप के 5 राज्यों में गुजरात का नाम शामिल नहीं होने पर कांग्रेस ने रूपाणी सरकार पर हमला बोला है. Gujarat India Justice report out

टाटा ट्रस्ट की ओर से तैयार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2020 के मुताबिक महाराष्ट्र पूरे भारत में लोगों को न्याय देने के मामले में अव्वल पायदान पर है.

जबकि तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल का नंबर आता है. Gujarat India Justice report out

गुजरात भारत के टॉप 5 राज्यों से बाहर

गौरतलब है कि टाटा ट्रस्ट की ओर से हर साल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है. जिसमें पुलिसिंग, जेल, ज्यूडिशरी, समेत कई मानकों पर हर राज्य को रैंकिंग दी जाती है.

इस रिपोर्ट में भाजपा शासित राज्यों की स्थिति खराब होने के मुद्दे पर गुजरात कांग्रेस ने हमला बोला है. Gujarat India Justice report out

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि गुजरात इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में देश के 18 राज्यों में न्याय देने के मामले में टॉप 5 राज्यों में शामिल नहीं हो सकी.

राज्य सरकार को इसका जवाब देना होगा. Gujarat India Justice report out

भाजपा शासित राज्यों की हालत चिंताजनक

टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इस रैंकिंग का बेहद प्रतिष्ठित स्थान है. इस रिपोर्ट को तैयार करने में बुनियादी ढांचा, कानूनी सहायता, मानव संसाधन और 5 साल के रुझानों का आकलन के लिये सरकारी डाटा का उपयोग किया जाता है. भाजपा शासित राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में स्थिति बहुत चिंताजनक है. Gujarat India Justice report out

इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में देश के शीर्ष पांच राज्यों में गुजरात को शामिल नहीं किया गया है. यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार जो पिछले 25 सालों से सत्ता में है. Gujarat India Justice report out

वहां लोगों को इंसाफ जल्दी नहीं मिलता. न्यायपालिका में सुधार और आधुनिकीकरण की इच्छाशक्ति का अभाव भी दिखाई देता है. परिणामस्वरूप लाखों नागरिक पीड़ित हैं.

ऐसा भी कहा जाता है देर से मिलने वाला इंसाफ नाइंसाफी होती है. रिपोर्ट बताती है कि गुजरात के नागरिकों को लाभ न्यायपालिका को गति देने के बाद ही मिलेगी.

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