गांधीनगर: गुजरात में सरकारी कर्मचारियों के जारी आंदोलन के बीच मध्याह्न भोजन योजना के कर्मचारियों ने अपनी मांग को हल करने की सरकार से अपील की है. मध्याह्न भोजन योजना के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि समेत अन्य मुद्दों को सुलझाने की मांग को लेकर 15 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया है.

अखिल गुजरात मध्याहन भोजन कर्मचारी मंडल के किशोर चंद्र जोशी ने कहा कि हमारे काम-काज को बढ़ा दिया गया है. लेकिन मजदूरी में वृद्धि नहीं हुई है. आज भी हमें 1600, 1400, 500 और 300 रुपये मासिक वेतन मिलता है जो कि मौजूदा महंगाई में मजाक जैसा है. अन्य राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना के कर्मचारियों का वेतन काफी ज्यादा है. केरल में 14000 और तमिलनाडु में 9000 है. हम मांग करते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार मिले. सरकार ने भोजन के साथ नाश्ता बनाने का भी काम सौंप दिया है लेकिन हमारी मजदूरी में वृद्धि नहीं की है.

किशोर चंद्र जोशी ने आगे कहा कि जबकि रसोई गैस की कीमत दो साल पहले 700 से बढ़कर 1100 हो गई है लेकिन खाना पकाने की लागत में कोई वृद्धि नहीं की गई है. सब्जियों और मिर्च मसालों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है लेकिन हमें कोई वृद्धि नहीं दी गई है. साथ ही हमारा काम स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपे जाने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है. इस निर्णय को स्थगित करके काम हमें फिर से सौंप दिया जाए, हम पिछले 23, 24 और 25 जून को प्रवेश उत्सव के दौरान केंद्रों को बंद रखने के लिए हड़ताल की घोषणा की गई थी, लेकिन आयुक्त ने हस्तक्षेप किया और इसे स्थगित करवा दिया था. लेकिन अब हम 15 तारीख तक का अल्टीमेटम देते हैं. अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम गांधी के रास्ते पर आंदोलन करेंगे.

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