गांधीनगर: गुजरात सरकार ने गुरुवार को एक पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन शोषण और दुराचार की घटनाओं की जांच करेगी और राज्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी देगी.

इस मामले को लेकर गृह विभाग के मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री रूपानी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. यह कदम गुजरात में महिलाओं के साथ होने वाली रेप की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए लिया है. गुजरात में पिछले दिनों सूरत, वडोदरा और राजकोट में महिला और नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आई थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बलात्कार के मामले की जांच में तेजी लाने और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि समिति ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी देगी.

इस समिति की अध्यक्षता गृह विभाग के मुख्य सचिव करेंगे, जबकि गृह और विधि विभाग के सचिव, पुलिस डीजीपी, अतिरिक्त डीजीपी को सदस्य के रुप में समिति में शामिल किया गया है. समिति हर 15 दिन में बैठक करेगी और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की समीक्षा करेगी.

इस सिलसिले में जानकारी देते हुए प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे मामले की सुनवाई जल्द करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय से आग्रह किया है. इतना ही नहीं ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की योजना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के लिए विक्टिम कॉम्पेन्सेशन फंड तैयार कर वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी. हैदराबाद गैंगरेप और उन्नाव में होने वाले बलात्कार पीड़िता के साथ होने वाले हादसे के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल पैदा हुआ है. ऐसे में गुजरात में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है.