हमारे संविधान निर्माताओं ने हम लोगों को जो दायित्व दिया है, हमारी प्राथमिकता है कल्याणकारी राज्य लेकिन उसके साथ हमारी जिम्मेदारी है राज्यों का भी कल्याण. राज्य और केंद्र मिल करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में एक लंबा कालखंड ऐसा था जब विपक्ष जैसा कुछ खास नहीं था. उस समय शासन में बैठे लोगों को इसका बड़ा लाभ भी मिला. लेकिन उस समय भी सदन में ऐसे अनुभवी लोग थे जिन्होंने शासन व्यवस्था में निरंकुशता नहीं आने दी. ये हम सबके लिए स्मरणीय है. इन बातों को राज्यसभा के 250 वें सत्र के आगाज के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में जगह दिया.

ऊपरी सदन यानी राज्यसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्यसभा की जरूरत के बारे में कई बातें कहीं और साथ में राज्यसभा के जरिए जो ऐतिहासिक बिल पास किए गए हैं, उनपर भी जानकारी दी. इतना ही नहीं उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनो दलों ने राज्यसभा के वेल में नहीं जाने का जो निर्णय किया है वह सराहनीय है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल का समय देखें तो यही सदन है जिसने तीन तलाक का बिल पास करके महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा काम किया. इसी सदन ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन कहीं विरोधभाव पैदा नहीं हुआ. सब जगह सहयोग का भाव बना.