आयकर विभाग ने पहली बार किसी दल के खजांची को धनसंग्रह के मामले में नोटिस थमाया है. कांग्रेस को समन भेजने के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल को कथित तौर पर अघोषित पार्टी संग्रह और चुनाव खर्चों के लिए 550 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के लिए नोटिस भेजा है. 2 अप्रैल 2019 को आईटी विभाग ने मध्य प्रदेश के कई स्थानों सहित 52 जगहों पर छापेमारी की थी. इसके बाद अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 में हैदराबाद, विजयवाड़ा और अन्य स्थानों छापेमारी की गई थी. इन छापेमारियों के बाद यह समन जारी किया गया है.
अप्रैल 2019 और अक्टूबर 2019 की छापेमारी के दौरान विभिन्न शहरों में कांग्रेस पार्टी के छह नेताओं के ठिकानों की तलाशी ली गई थी. 6 फरवरी, 2020 को 40 ठिकानों की तलाशी ली गई थी. इनमें ज्यादातर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़े हुए थे. 11 फरवरी को पटेल को उनके व्यक्तिगत उपस्थिति के समन भेजा गया. इसमें उन्हें 14 फरवरी उपस्थित होने के लिए कहा गया था. उन्हें एक दूसरा समन भी भेजा गया है.
समन की पुष्टि करते हुए पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह अस्वस्थ हैं और संसदीय कार्यों में व्यस्त हैं. और दो में से एक सम्मन उन्हें उनके सांसद वाले ईमेल पर भेजा गया था. उन्होंने कहा, “इस तरह का चंदा हर राजनीतिक दल को मिलता है और मैं जल्द ही संसद के सत्र के बाद समन का जवाब दूंगा.”
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस कोषाध्यक्ष को सम्मन भेजा गया क्योंकि पार्टी ने उनके समक्ष केवल छोटे अधिकारियों को भेजा था, जो कि अक्टूबर 2019 में पार्टी को पहले भेजे गए समन का जवाब देने आए थे. चूंकि हैदराबाद में छापेमारी के बाद कथित उल्लंघन काफी ज्यादा हो गए थे. यहां 170 करोड़ के ‘चंदे’ का पता चला. ” पटेल को समन, धारा 13 ए के कथित उल्लंघन के लिए आयकर अधिनियम की धारा 131 के तहत भेजा गया है जो राजनीतिक दलों को शर्तों के साथ छूट से संबंधित है.
