जम्मू-कश्मीर में करीब सात महीने बाद इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बहाल कर दी गई है. जम्म-कश्मीर में सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात महीने बाद क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल की है. हालांकि फिलहाल इंटरनेट की स्पीड 2-जी तक ही सीमित होगी. मैक-बाइंडिंग के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी 17 मार्च, 2020 तक जारी रहेगी.

जब तक नए संशोधन नहीं आ जाते तब तक यही दिशा-निर्देश जारी रहेंगे. जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि पोस्ट पेड सिम कार्ड उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जारी रहेगी. अगर प्री पेड कनेक्शन वाले ग्राहक पोस्ट पेड के नियम का पालन नहीं करते तो उन्हें भी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी.

प्रशासन पहले भी कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं की आंशिक बहाली कर चुका है लेकिन पूरे केंद्र शासित प्रदेश में ये सुविधा नहीं मिल रही थी. कुछ महीने पहले ही जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया है. मालूम हो कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के साथ पांच अगस्त को घाटी में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं रोक दी गई थीं.

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के तहत मिलने वाले विशेष राज्य के दर्ज़े के प्रवाधानों को हटा दिया था जिसके बाद क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना न हो इसलिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया था. जम्मू-कश्मीर के कई नेताओं को अभी भी नज़रबंद कर रखा हुआ है.

https://archivehindi.gujaratexclsive.in/10th-and-12th-examinations-will-start-tomorrow-17-50-lakh-candidates-will-participate/