आईपीएल 2020 के आयोजन को फिलहाल 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस बात की जानकारी बीसीसीआई ने शुक्रवार को दी. बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड ने कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है. मालूम हो कि आईपीएल का मौजूदा सत्र 29 मार्च से शुरू होना था लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसके आयोजन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है.
साथ ही बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई समस्या को लेकर बोर्ड भारत सरकार और खेल मंत्रालय से विचार विमर्श करेगा और इसके लिए जरूरी कदम उठाएगा. बोर्ड के मुताबिक वह मौजूदा हालातों में क्रिकेट प्रेमियों, इसके हित धारकों और टीमों से जुड़े खिलाड़ियों को लेकर एततियात बरतना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्होंने फिलहाल इसे टालने का फैसला किया है.
दिल्ली ने किया था इनकार
इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा कि राजधानी में आईपीएल का कोई भी मैच नहीं होगा. मनीष सिसोदिया ने यह फैसला कोरोना वायरस को लेकर किया. मालूम हो कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल भी खेलती है और दिल्ली कैपिटल का यह दिल्ली का फिरोजशाह कोटला यानी अरुण जेटली स्टेडियम होम ग्राउंड है. साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा, दिल्ली में कोरोना वायरस की वहज से आईपीएल का कोई मैच नहीं होगा. आईपीएल के अलावा कोई भी आयोजन दिल्ली में नहीं होगा. न तो सेमिनार होंगे और न ही कांफ्रेंस.
महाराष्ट्र ने लगाई टिकटों की बिक्री पर रोक
महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएल के पहले मुकाबले की टिकट बिक्री पर रोक लगा दी है. हालांकि, इन खबरों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. अब 14 मार्च को आईपीएल की संचालन परिषद की बैठक बुलाई गई है. बैठक में आईपीएल 2020 पर कोरोना वायरस के चलते आए संकट को लेकर चर्चा की जाएगी.
सरकार ने विदेशी खिलाड़ियों के वीजा पाबंदी
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की वीजा पाबंदियों के कारण कोई भी विदेशी खिलाड़ी इस साल आईपीएल में खेलने के लिए 15 अप्रैल तक उपलब्ध नहीं होगा. ऐसे में अब चकाचौंध से भरी इस लीग के आयोजन पर खतरा मंडराने लगा है. देश में कोरोना वायरस के नए मामलों को देखते हुए सरकार ने परामर्श जारी करके सभी मौजूदा विदेशी वीजा 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिए हैं. राजनयिक और कामकाजी वीजा जैसी कुछ श्रेणियों में हालांकि छूट दी गई है.
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