केंद्र की मोदी सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफओस सेवाओं के जम्मू कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है. अब जम्मू-कश्मीर कैडर (Jammu Kashmir Cadre) को एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) में विलय कर दिया गया है. सरकार ने गुरुवार को इससे संबंधित (Jammu Kashmir Cadre) आदेश जारी किया. सरकार के नए आदेश के बाद अब जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को दूसरे राज्य में भी नियुक्त किया जा सकेगा.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित और कानून एवं न्याय मंत्रालय जारी एक अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर कैडर (Jammu Kashmir Cadre) के आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब ‘एजीएमयूटी’ कैडर का हिस्सा होंगे.
यह भी पढ़ें: कच्छ में भूकंप के झटके से सहमे लोग, 4.0 की तीव्रता से हिली धरती
जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. आदेश के मुताबिक, जम्मू- कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफस अधिकारी अब एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) का हिस्सा होंगे. इससे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर (Jammu Kashmir Cadre) के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी.
जम्मू-कश्मीर के विकास पर नजर
बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था. साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया था. इस फैसले के बाद से केंद्र सरकार का फोकस लगातार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास पर है.
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को 28,400 करोड़ रुपये की नई औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) की घोषणा की, जिसका मकसद राज्य में निवेश, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है. आईडीएस का मकसद जम्मू-कश्मीर के ब्लॉक स्तर और दूरदराज के इलाकों तक औद्योगिक विकास करना है.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, ‘दूरगामी परिणाम वाले एक बड़े फैसले के तहत भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक नई औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है.’ उन्होंने कहा, ‘नई योजना क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास के नए युग की शुरुआत करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.’
