कोरोना संकट के बीच आर्थिक विषमताओं का सामना कर रहे जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश के उद्योगों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है.
ऐलान करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे उद्योग जगत के लोगों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है.
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के उपराज्यपाल का पदभार संभालने के बाद मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने शनिवार को पहली बार राज्य के लिए कई सारे ऐलान किए हैं.
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आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा,
‘आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है. यह कारोबारी समुदाय को सुविधा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है.‘
एक साल तक 50% बिजली बिल माफ
सिन्हा ने 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1 साल तक पानी और बिजली बिल का 50 फीसदी माफ किए जाने का ऐलान भी किया है.
इसके अलावा सभी कर्जधारकों के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है. साथ ही पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक (Jammu Kashmir Bank) द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी.
सिन्हा ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6 महीने के लिए बिना किसी शर्त के कारोबारी समुदाय में से प्रत्येक उधारकर्ता को 5 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया गया है. यह एक बड़ी राहत होगी, जिससे रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी.
छोटे उद्योगों को राहत
इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के उपराज्यपाल ने बताया है कि क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत, हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का फैसला लिया गया है. इन्हें 7 प्रतिशत ब्याज सब्वेंशन (ब्याज छूट) भी दी जाएगी.
