मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच कमलनाथ सरकार को एक दिन की और मोहलत मिल गई है. सदन में फ्लोर टेस्ट कराने की बीजेपी की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर, मुख्यमंत्री और विधान सभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है.
सभी पक्षकारों को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजे जाएंगे. वहीं बागी विधायकों ने भी पक्षकार बनने की अर्जी लगाई है. इस मामले में बुधवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई की जाएगी. बीजेपी के बागी विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनने की अर्जी लगाई थी जिस कर कोर्ट ने उन्हें भी नोटिस जारी किया है.
दूसरी तरफ कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 24 घंटे का समय देकर नोटिस का जवाब देने को कहा है. इससे पहले सोमवार को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को मंगलवार तक बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था. बागी विधायकों ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विधायकों की बात नहीं सुनते हैं. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बागी विधायकों की प्रेस कांफ्रेंस ने कांग्रेस के सामने परेशानी खड़ी कर दी है. बागी विधायकों ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विधायकों की बात नहीं सुनते हैं.
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