मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले कोरोना वायरस सहित कई अहम फैसले लिए है. इसमें कमलनाथ सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाने का फैसला किया है. कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से बढ़ाया गया है.

फैसले के मुताबिक सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मचारियों को 12 से 17 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलेगा और छठे वेतन आयोग लाभ ले रहे कर्मचारियों को 10 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलेगा. इससे राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर है. मालूम हो कि कमलनाथ सरकार पर संकट के बाद मंडरा रहे हैं. सोमवार को सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है.

मध्य प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि रेत नियमों में भी संशोधन किया गया है. पहले निविदा देने की तीन दिन की अवधि होती थी उसे बढ़ाकर 15 दिन किया गया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से सत्र होगा या नहीं इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में नहीं लिया जा सकता है. इसका फैसला सोमवार को विधानसभा में ही लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई कि हमारे विधायक जो जयपुर से आए हैं, उनका कोरोना टेस्ट किया जाना चाहिए. हरियाणा और बेंगलुरु में रहने वाले विधायकों का भी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए.

पीसी शर्मा ने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में 700 विदेशियों की एंट्री हुई है और मजिस्ट्रेट और सीएमओ को इससे निपटने के आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल सब बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. इतना ही नहीं, 20 से ज्यादा लोग किसी जगह कार्यक्रम में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है.

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