केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. किसान और सरकार के बीच ठनी रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही. Kerala Legislative Assembly

राजधानी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर डटे किसान पिछले 36 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच पंजाब सरकार के बाद केरल सरकार ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया है.

इसका सीधा मतलब है कि केरल में नए तीनों कृषि कानून लागू नहीं होंगे. Kerala Legislative Assembly

केरल विधानसभा में पास हुआ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव Kerala Legislative Assembly

केरल विधानसभा का आज एक घंटे का विशेष सत्र बुलाया गया था. विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला.

विजयन ने कहा कि देश के किसान पहले से ही कई परेशानियों से दो चार हो रहे हैं. उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस कानून से किसानों को नुकसान होगा जबकि कॉरपोरेट को फायदा.

विजयन ने कहा कि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों की बात केंद्र सरकार को सुननी चाहिए और फौरन किसान विरोधी कानून को वापस लिया जाना चाहिए.

केरल सीएम की मांग किसान विरोध कानून को फौरन किया जाए रद्द  Kerala Legislative Assembly

इससे पहले जानकारी सामने आ रही थी कि केरल सरकार 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी. Kerala Legislative Assembly

इससे पहले पंजाब सरकार भी इसी तरीका सत्र बुलाकर कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था. लेकिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा बुलाए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.

उसके कुछ दिन बाद माकपा नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने का एक नया प्रस्ताव भेजा था.

विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने वाला पंजाब बना पहला राज्य

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. लेकिन विरोध का सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिखाई दे रहा है.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया गया. Kerala Legislative Assembly

सदन में कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून से सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं बल्कि राज्य के अन्य किसानों पर भी असर पड़ेगा.

पंजाब सीएम ने कहा कि हम इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.

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