कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लोगों के बीच खौफ का माहौल है. मंगलवार आधी रात से देशभर में लॉकडाउन (तालाबंदी) लगाने के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक की. बाद में केंद्र के शीर्ष अफसरों ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लॉकडाउन के उपायों को लेकर जानकारी दी.
पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मंगलवार आधी रात से किए जाने वाले लॉकडाउन उपायों पर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जानकारी दी. प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद मंगलवार आधी रात से देशभर में लॉकडाउन हो गया है.
प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने राज्यों को बताया कि मौजूदा हालात बिल्कुल अलग तरह के हैं, ऐसे में अगर लोग दूरी बनाए नहीं रखते हैं और कुछ लोगों के एक साथ बने रहने पर भी संक्रमण बढ़ने की संभावना होती है. प्रधान सचिव ने राज्यों को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान स्थिति कानून और व्यवस्था के सामान्य हालात की तरह नहीं है, ऐसे में कड़ी कार्रवाई करने का सही समय है. कैबिनेट सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि ऐसी कोशिश की जाए कि लोगों को कम से कम असुविधा हो और उन्हें लगातार सेनेटाइज भी किया जाए.
कैबिनेट सचिव ने राज्यों से कहा कि तैयार और पके भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश की जाए और जहां तक संभव हो, होम डिलीवरी की सुविधा होनी चाहिए. वहीं गृह सचिव ने कोरोना वायरस की महामारी के रोकथाम के लिए भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बारे में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रालयों/विभागों को जानकारी दी. इस दौरान राज्यों के मुख्य सचिवों को यह भी बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों को इसकी छूट मिलेगी. लॉकडाउन से जिन्हें छूट मिलेगी उनमें डॉक्टर, मेडिकल स्टॉफ, जरुरी सेवा करने वाले कर्मी, सुरक्षा और मीडियाकर्मी शामिल है.
