लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर राज्य सरकारें अब एक्शन में नजर आ रही हैं. उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद कानून को मंजूरी दे दी है. मध्य प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) विरोधी विधेयक ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को कैबिनेट की मंजूरी दी गई. इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद कानून को मंजूरी दी थी.
क्या कहता है कानून
मध्य प्रदेश में नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन (Love Jihad) के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी. अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी.
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मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया है. अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा. 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है.
यूपी में पास हो चुका है अध्यादेश
बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नवंबर महीने में ही लव जिहाद (Love Jihad) पर अध्यादेश पास कर दिया था. इसके बाद उपराज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी इसको मंजूरी दे दी थी. अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी. इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी.
गुजरात में तैयारी
गुजरात में भी इस तरह का कानून बनाने की मांग उठने लगी है. कुछ भाजपा नेताओं ने मांग की है कि राज्य में भी लव जिहाद (Love Jihad) के मामले बढ़ रहे हैं. इसलिए इसके लिए एक अलग कानून बनाया जाए. हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गुजरात में ‘लव जिहाद’ कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दी. पाटिल ने कहा, “जो भी किसी लड़की के साथ धोखाधड़ी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.” मेरी राय मुख्यमंत्री रूपाणी से अलग हो सकती है.
पाटिल ने बीजेपी विधायक शैलेश मेहता और सांसद मनसुख वसावा की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह गुजरात सरकार भी “लव जिहाद” कानून लागू करने की इन नेता की मांग से मैं सहमत हूं. वहीं मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा, “लव जिहाद” पर कई राज्यों में चर्चा हो रही है. इसलिए, यह स्वाभाविक है कि गुजरात में भी इस पर चर्चा हो रही है. जब समय आएगा, हम इसके बारे में सोचेंगे.
