नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अचानक देश के नाम संबोधन में एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. पीएम मोदी ने यह कदम उस वक्त उठाया जब इन कानूनों के खिलाफ चलने वाले किसानों के आंदोलन एक साल पूरा होने को है. पीएम मोदी के इस फैसले को अलग-अलग नजरिया से देखा जा रहा है. किसानों ने साफ किया कि जब तक संसद में कानून रद्द नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा. इसी के तहत किसानों ने लखनऊ में अपनी पूर्व आयोजित महापंचायत रद्द नहीं की है.
संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत लखनऊ के ईको गार्डन मैदान में आयोजित की गई है. मिल रही जानकारी के अनुसार इस महापंचायत में 40 किसान संगठन से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे. महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत सहित कई अन्य प्रमुख किसान नेता शामिल होंगे. लखनऊ पहुंच टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए. MSP पर क़ानून बनाओ, 750 किसानों की मृत्यु हुई उनका ध्यान रखा जाए, दूध के लिए भी एक नीति आ रही है उसके भी हम ख़िलाफ़ है, बीज क़ानून भी है. इन सब पर बातचीत करना चाहते हैं.
किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि एक साल में जितने भी घटनाक्रम हुए उन पर सरकार बात करे और एक स्पष्ट पत्र जारी करे. ये आज देश की संपत्ति, मंडियों की जमीनों को बेच रहे हैं, उस पर कौन बात करेगा. तीन कानून से अलग हट कर और भी कई सवाल हैं.
राकेश टिकैत ने कहा कि कानूनों को वापस लेने से हमला आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है. यह आंदोलन एक साल से चल रहा है. ये आंदोलन सिर्फ तीन कृषि कानून पर नहीं है, इसके साथ MSP और बिजली अमेंडमेंट बिल भी है. MSP को गांरटी कानून बनाएं ये इसी आंदोलन का हिस्सा है. जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक किसान वापस नहीं जाएगा.
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